सुप्रीम कोर्ट ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के सभी प्रावधानों की वैधता को बरकरार रखा 

बीएनपी न्‍यूज डेस्‍क। money laundering act सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से की गई जांच, गवाहों को भेजे गए समन, गिरफ्तारी, जब्ती और पीएमएलए के तहत जमानत प्रक्रिया के अधिकार को बरकरार रखा है. हालांकि, इससे पहले यह कहा जा रहा था कि सर्वोच्च अदालत अपने फैसले में ईडी की हदों को तय कर सकती है.

money laundering act सुप्रीम कोर्ट ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के विभिन्न प्रावधानों की वैधता को बरकरार रखा है. सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के कई प्रावधानों की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुना दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से की गई जांच, गवाहों को भेजे गए समन, गिरफ्तारी, जब्ती और पीएमएलए के तहत जमानत प्रक्रिया के अधिकार को बरकरार रखा है. हालांकि, इससे पहले यह कहा जा रहा था कि सर्वोच्च अदालत अपने फैसले में ईडी की हदों को तय कर सकती है.

प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के कई प्रावधानों की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा. इसको लेकर करीब100 से अधिक याचिकाएं दाखिल की गई थीं. न्यायमूर्ति एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ  इन याचिकाओं पर सुनवाई करेगी. याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि जांच एजेंसियां ​​प्रभावी रूप से पुलिस शक्तियों का प्रयोग करती हैं, इसलिए उन्हें जांच करते समय CrPC का पालन करने के लिए बाध्य होना चाहिए.

प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के कई प्रावधानों की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज अहम फैसला सुनाएगा. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की संवैधानिकता स्पष्ट कर सकता है. सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला इसलिए भी महत्वपूर्ण होगा क्योंकि यह ईडी द्वारा की गई जांचों, गवाहों को समन, गिरफ्तारी और जब्ती व PMLA कानून के तहत जमानत प्रक्रिया से संबंधित कई मुद्दों को एक साथ संबोधित करेगा.

PMLA के विभिन्न पहलुओं पर 100 से अधिक याचिकाएं दाखिल की गई थीं, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट इन सभी याचिकाओं पर एकसाथ सुनवाई करेगा. न्यायमूर्ति एएम खानविलक की अध्यक्षता वाली पीठ द्वारा इसकी सुनवाई की जाएगी. खानविलकर 29 जुलाई को सेवानिवृत्त होंगे. पीठ में न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार और दिनेश माहेश्वरी भी शाम भी शामिल हैं.