BNP NEWS DESK । Joint Parliamentary Committee कांग्रेस ने अडाणी मामले में गृह मंत्री अमित शाह के छिपाने के लिए कुछ नहीं होने के दावे पर पलटवार करते हुए कहा है कि अगर ऐसा है तो सरकार संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की जांच से क्यों भाग रही है? पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि जेपीसी गठित होती है, तो इसमें भाजपा के सांसदों का बहुमत होगा।
Joint Parliamentary Committee उसके सदस्य ही अध्यक्ष होंगे। फिर जेपीसी जांच कराना तो दूर रिकार्ड से इस मांग को हटाया क्यों जा रहा है? पार्टी ने यह भी साफ करने की कोशिश कि अदाणी मामले पर उसका रुख उद्योग और निजी निवेश के खिलाफ नहीं है।
संसद सत्र के अगले हिस्से में नहीं छोड़ेंगे जेपीसी की मांग
जयराम रमेश ने कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कांफ्रेंस करते हुए कहा कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में हिंडनबर्ग की जांच कराने पर सहमति व्यक्त करती है, तो अडाणी पर लगे आरोपों की जेपीसी जांच में क्या दिक्कत है? पूर्व में शेयर बाजार से जुड़े हर्षद मेहता और केतन पारिख कांड में जेपीसी जांच का उदाहरण हमारे सामने है।
विशेषज्ञ पैनल सरकार और अदाणी के संबंधों की जांच नहीं करेगा
अडाणी मामले की निष्पक्ष जांच के लिए रिजर्व बैंक के गवर्नर और सेबी प्रमुख को अपनी ओर से लिखे गए पत्र की कापी का हवाला देते हुए जयराम ने कहा कि वित्तीय नियामक एजेंसियों को भी अपनी तरफ से जांच करनी चाहिए।
हमारा मानना है कि विशेषज्ञ पैनल सरकार और अडाणी के संबंधों की जांच नहीं करेगा। इसीलिए हम जेपीसी को जरूरी मान रहे हैं।
अडाणी मामले पर कांग्रेस का रुख उद्योगों के विरुद्ध नहीं होने का संदेश देते हुए जयराम ने कहा कि पार्टी न केवल उदारीकरण का समर्थन करती है, बल्कि 1991 में मनमोहन सिंह ने बतौर वित्त मंत्री इसकी शुरुआत की थी।
कांग्रेस हमेशा निजी निवेश के पक्ष में है और मानती है कि अगले कुछ दशकों तक देश की तरक्की निजी निवेश पर ही निर्भर है। लेकिन यह निजी निवेश नियमों और कायदों के आधार पर नियामक एजेंसियों की पारदर्शी प्रणाली से होनी चाहिए।
हमारी लड़ाई मित्रवादी पूंजीवाद से है
हमारी लड़ाई मित्रवादी पूंजीवाद से है, जिसके जरिये अडाणी को फायदा पहुंचाया गया है। बेशक हम अंधाधुंध निजीकरण के भी खिलाफ हैं, जिसके तहत मौजूदा सरकार में लाभकारी सरकारी कंपनियों को बेचा जा रहा है।
बजट सत्र के दूसरे चरण में भी विपक्ष के जेपीसी की मांग से पीछे नहीं हटने की बात कहते हुए जयराम ने कहा कि हमें सदन से निलंबित कर और नोटिस देकर डराने और चुप कराने की कोशिश हो रही है।
कांग्रेस इन हथकंडों से डरने वाली नहीं है। अडाणी मामले में राहुल गांधी से माफी की भाजपा की मांग को खारिज करते हुए जयराम ने कहा कि माफी मांगने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है, बल्कि राहुल गांधी तो स्पीकर को सदन में उनके भाषण के अंश को रिकार्ड से हटाने को लेकर पत्र लिखने वाले हैं।
The Review
Joint Parliamentary Committee
जयराम रमेश ने कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कांफ्रेंस करते हुए कहा कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में हिंडनबर्ग की जांच कराने पर सहमति व्यक्त करती है
Discussion about this post