दिल्‍ली सरकार की नई एक्‍साइज पॉलिसी पर बवाल, एलजी ने सीबीआई जांच बैठाई

बीएनपी न्‍यूज डेस्‍क। excise-policy नई दिल्‍ली के उपराज्‍यपाल विनय कुमार सक्‍सेना ने दिल्‍ली सरकार की आबकारी नीति पर जांच बैठा दी है। दिल्ली सरकार की नई अबकारी नीति के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। आराेप है कि नई आबकारी नीति में नियमों की अनदेखी कर टेंडर दिए गए. एलजी विनय कुमार सक्सेना ने यह कदम चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट के बाद उठाया है।

केजरीवाल सरकार पर नई आबकारी नीति के तहत शराब की दुकानों के टेंडर में गड़बड़ी का आरोप है। आरोप है कि नई आबकारी नीति में नियमों की अनदेखी करते हुए शराब की दुकानों के टेंडर दिए गए।

excise-policy एलजी ने दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट के बाद सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। इसी महीने की शुरुआत में तैयार की गई रिपोर्ट के अनुसार केजरीवाल सरकार पर जीएनसीटीडी एक्ट 1991, व्यापार लेनदेन नियम 1993, दिल्ली आबकारी नीति 2009 और दिल्ली आबकारी नियम 2010 के उल्लंघन का आरोप है।

एलजी ने सीबीआई से नई एक्‍साइज पॉलिसी के तहत टेंडर प्रोसेस की जांच करने को कहा है। दिल्‍ली के चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट में सीबीआई जांच की सिफारिश की गई थी। न्‍यूज एजेंसीयों ने अधिकारियों के हवाले से कहा कि ‘टेंडर में जान-बूझकर प्रक्रियागत खामियां छोड़ी गईं ताकि शराब लाइसेंसियों को अनुचित फायदा पहुंचे।’ नई आबकारी नीति के तहत, 32 जोन्‍स में 849 दुकानों के रिटेल लाइसेंस जारी किए गए थे। भाजपा और कांग्रेस, दोनों प्रमुख विपक्षी दलों ने नई आबकारी नीति का कड़ा विरोध किया है।

नई आबकारी नीति के तहत प्रत्येक वार्ड में चार शराब की दुकानें खोलने का जिक्र था, इसके तहत जिन-जिन इलाकों में शराब की दुकानें खुली, वहां के स्थानीय लोगों ने भी इसका पुरजोर विरोध किया। अभी भी दिल्ली के कुछ इलाकों में नई नीति के तहत खुली शराब की दुकानों महिलाएं विरोध कर रही हैं. मामला उपराज्यपाल के पास पहुंचा तो अब उपराज्यपाल ने इसकी सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। दिल्ली में बीजेपी इसका विरोध कर रही है. पार्टी यह कहते हुए विरोध कर रही है, नई आबाकरी नीति और नए ठेके मानदंडों का उल्लंघन कर रहे हैं।