BNP NEWS DESK। common man issue केंद्र सरकार ने देश की गरीब आबादी को बड़ी राहत देते हुए मुफ्त राशन देने की स्कीम को तीन महीने और बढ़ाने का फैसला लिया है। यह स्कीम 30 सितंबर को समाप्त होने वाली थी। इससे पहले सरकार ने स्कीम को तीन महीने यानी इस साल के अंत तक के लिए बढ़ाने का फैसला लिया है। बुधवार को पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में यह फैसला लिया गया। इसके अलावा केंद्रीय कर्मचारियों को भी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में भी 4 फीसदी का इजाफा कर दिया गया है।
पेंशनभोगियों के मामले में केंद्र सरकार को 6,261.20 करोड़ रुपए हर साल अधिक खर्च करना होगा। वहीं, वित्त वर्ष 2022-23 में सरकार 4,174.12 करोड़ रुपए अधिक खर्च करेगी। चालू वित्त वर्ष में महंगाई भत्ते और महंगाई राहत दोनों के कारण राजकोष पर 12,852.56 करोड़ रुपए प्रति वर्ष और 8,568.36 करोड़ रुपए का संयुक्त प्रभाव पड़ेगा।
इसके साथ ही केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में नई दिल्ली, अहमदाबाद और सीएसएमटी मुंबई के पुनर्विकास के भारतीय रेलवे के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। इस परियोजना में लगभग 10,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा।
वित्त मंत्रालय के मुताबिक तीन महीने तक मुफ्त राशन की स्कीम को आगे बढ़ाने से खजाने पर 45,000 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा। सरकारी सूत्रों का कहना है कि केंद्र सरकार ने अपने पास जमा खाद्यान्न के स्टॉक की समीक्षा करने के बाद यह फैसला लिया है। फिलहाल सरकार के पास बड़े पैमाने पर खाद्यान्न उपलब्ध है। इससे पहले चर्चाएं थीं कि शायद मुफ्त राशन की स्कीम को अब बंद कर दिया जाएगा, लेकिन इस फैसले को राजनीतिक लिहाज से भी देखा जा रहा है।
अगले तीन महीनों में गुजरात और हिमाचल में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में स्कीम को तीन महीने के लिए बढ़ाने के फैसले को इससे भी जोड़कर देखा जा रहा है। कोरोना काल में केंद्र सरकार की ओर पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के नाम से इस स्कीम का ऐलान किया गया था। इसके तहत हर महीने प्रति व्यक्ति 5 किलो मुफ्त राशन दिया जाता है।
मुफ्त राशन स्कीम का 80 करोड़ लोगों को मिल रहा फायदा
इस स्कीम का फायदा देश के करीब 80 करोड़ गरीब लोगों को मिल रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत इतना ही राशन सब्सिडी पर पहले से मिलता रहा है, लेकिन पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मिलने वाला राशन इससे अलग है। बता दें कि कोरोना काल में लॉकडाउन से प्रभावित लोगों की मदद में इस योजना को अहम माना गया था।
