कांग्रेस संविधान की सबसे बड़ी विरोधी : मोदी

BNP NEWS DESK।  Presidents address चुनाव प्रचार से लेकर संसद तक संविधान बचाने के कांग्रेस के दावे को ध्वस्त करते हुए प्रधानमंत्री ने उसे संविधान की सबसे विरोधी करार दिया है। प्रधानमंत्री ने साफ किया कि संविधान बचाने के नाम पर पहली बार चुनाव लड़ने का कांग्रेस का दावा गुमराह करने वाला है। असल में 1977 का चुनाव इसी मुद्दे पर लड़ा गया था, जिसमें कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा था।

Presidents address उन्होंने कहा कि यदि इस बार का चुनाव संविधान की रक्षा के नाम पर भी था, तो जनता ने इसके लिए हमें ही योग्य समझा है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर राज्यसभा में चर्चा का जवाब देते हुए पीएम ने विपक्षी नेताओं के वाकआउट पर भी तंज कसा। कहा कि उनमें सत्य का मुकाबला करने का हौसला नहीं बचा है।

पाप पुराना होने के बाद  खत्म नहीं हो जाता

आपातकाल के दौरान संविधान पर बुलडोजर चलाने को लेकर कांग्रेस को घेरते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पाप पुराना होने के बाद भी खत्म नहीं हो जाता है। उन्होंने 75 साल पुराने संविधान पर चर्चा और 50 साल पुराने आपातकाल को भूलने को लेकर कांग्रेस को कठघरे में खड़ा किया। आपातकाल में हुए दमन को याद करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने विस्तार से बताया कि इस दौरान किस तरह से संविधान पर बुलडोजर चला दिया गया था।

लोकसभा का कार्यकाल पांच साल का होता है, लेकिन आपातकाल के दौरान इसे सात साल तक चलाया गया। यही नहीं, इस दौरान 38वां, 39वां और 42वां संशोधन कर संविधान के आत्मा को छिन्न-भिन्न कर दिया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं को संविधान की रक्षा की बात शोभा नहीं देती है। प्रधानमंत्री ने आपातकाल के दौरान प्रताड़ित होने के बावजूद कांग्रेस के साथ खड़े विपक्षी दलों के नेताओं को भी आड़े हाथों लिया।

तुर्कमान गेट और मुजफ्फरनगर में अल्पसंख्यकों पर हुए अत्याचार की याद दिलाते हुए उन्होंने कहा कि विपक्षी नेताओं को इस पर बोलने की हिम्मत नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसी तानाशाही को सही कहने वाले लोग आज संविधान की प्रति लेकर अपने काले कारनामे को छिपाने की शर्मनाक कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे लिए संविधान अनुच्छेदों का संकलन मात्र नहीं है, बल्कि इसका आत्मा और शब्द भी मूल्यवान है।

संविधान में प्रधानमंत्री का पद सरकार का सर्वोच्च पद

प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि आपातकाल के बाद मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान भी कांग्रेस संविधान की धज्जियां उड़ाती रही। उन्होंने कहा कि संविधान में प्रधानमंत्री का पद सरकार का सर्वोच्च पद है।

लेकिन संविधान में प्रविधान नहीं होने के बावजूद प्रधानमंत्री के ऊपर सोनिया गांधी के नेतृत्व में नेशनल एडवाइजरी काउंसिल (एनएसी) को बिठा गया गया। सांसद रहते हुए राहुल गांधी द्वारा मनमोहन सिंह सरकार का कैबिनेट नोट फाड़ने का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि आखिर कैबिनेट नोट फाड़ने का अधिकार संविधान के किस प्रविधान के तहत किया गया। यही नहीं, सरकार में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से लेकर सभी पदों पर बैठे लोगों की वरीयता का लिखित प्रोटोकाल है। लेकिन संविधान की मर्यादा का उल्लंघन कर गांधी परिवार के लोगों को प्रोटोकाल में प्राथमिकता दी जाती रही।

प्रधानमंत्री मोदी ने सीटें कम होने पर उन्हें एक तिहाई प्रधानमंत्री बताने के लिए कांग्रेस नेता जयराम रमेश पर तीखा कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि इसके हिसाब से अभी तक उनका 10 साल का कार्यकाल सिर्फ एक तिहाई ही पूरा हुआ है और दो तिहाई यानी 20 साल कार्यकाल अभी बाकी है। उन्होंने अपने-आप भारतीय अर्थव्यवस्था के दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने के पूर्व वित्त मंत्री चिदंबरम के दावे पर भी तंज कसा।

प्रधानमंत्री ने सहयोगी दलों के सहारे अधिक सीटें जीतने का हवाला देते हुए कहा कि झूठ और फर्जी वीडियो जैसे पाप करने के बाद भी कांग्रेस जनता का भरोसा जीतने में विफल रही और उसका परजीवी युग शुरू हो चुका है।

केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के विपक्ष के आरोपों पर भी करारा जवाब

प्रधानमंत्री मोदी ने केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के विपक्ष के आरोपों पर भी करारा जवाब दिया। उन्होंने विपक्षी दलों पर एजेंसियों को बदनाम करने का आरोप लगाते हुए इनके दुरुपयोग पर विपक्ष के विरोधाभास को उजागर किया। कहा कि कांग्रेस और वामपंथी दल दिल्ली में एक मंच पर एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हैं, वहीं केरल में कांग्रेस ईडी और सीबीआइ से मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने की मांग करती है।

उन्होंने कहा कि दिल्ली में आप सरकार के दौरान हुए घोटालों की जांच के लिए पुलिस में शिकायत और कोर्ट में याचिका दाखिल करने का काम कांग्रेस के नेताओं ने किया और जब कार्रवाई हो रही है, तो गाली उन्हें दी जा रही है।

भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को अपना मिशन बताया

उन्होंने कांग्रेस को अपने नेताओं द्वारा आप नेताओं पर लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों और दिए गए साक्ष्यों की सच्चाई स्वीकार करने की चुनौती दी। उन्होंने 2013 में सपा नेता मुलायम सिंह यादव और प्रकाश करात के बयान और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का हवाला देते हुए बताया कि असल में एजेंसियों का दुरुपयोग कांग्रेस के शासन में होता है और उन्होंने एजेंसियों को भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई की खुली छूट दे दी है। उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को अपना मिशन बताया।

बंगाल में महिला की पिटाई का मुद्दा उठाया

प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल में एक महिला की सार्वजनिक रूप से पिटाई को लेकर विपक्षी दलों की चुप्पी पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनिंदा राजनीति चिंता का विषय है। मोदी ने कहा कि हाल ही में प्रसारित वीडियो में एक महिला की सार्वजनिक रूप से पिटाई दिखाई गई है, लेकिन विपक्षी दल चुप हैं। उन्होंने कहा कि उनका चुनिंदा आक्रोश एक चिंताजनक घटना है। उन्होंने संदेशखली की घटना का भी मुद्दा उठाया।