त्रुटिपूर्ण जीएसटी कानून को रद कर नया जीएसटी कानून लाया जाना चाहिए

बीएनपी न्‍यूज डेस्‍क। GST Law  कांग्रेस ने कहा है कि जीएसटी कानून की पांचवीं वर्षगांठ जश्न का नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था को लगे गहरे जख्म से उबरने पर विचार करने का समय है और अर्थव्यवस्था को तबाही से बचाने के लिए मौजूदा त्रुटिपूर्ण जीएसटी कानून को रद कर नया जीएसटी कानून लाया जाना चाहिए। पार्टी ने जीएसटी कानून में बदलाव पर विचार करने के लिए संसद में बहस कराने, राज्यों के वित्त मंत्रियों से मशविरा करने के साथ ही सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग भी की है। कांग्रेस के अनुसार मौजूदा बहुस्तरीय टैक्स दरों को खत्म कर एक आसान ङ्क्षसगल टैक्स आधारित जीएसटी व्यवस्था लागू किए बिना इसकी खामियों को दूर नहीं किया जा सकता। त्रुटिपूर्ण जीएसटी के कारण देश का एमएसएमई बर्बाद हो रहा है और लाखों नौकरियां समाप्त हो गई हैं। इससे रोजगार का संकट लगातार गहराता जा रहा है।
कांग्रेस ने माल एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू किये जाने के पांच वर्ष पूरे होने पर शुक्रवार को आरोप लगाया कि जीएसटी कानून और इसके क्रियान्वयन के तरीके ने देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया।
मुख्य विपक्षी दल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यह आग्रह भी किया कि जीएसटी कानून पर चर्चा करने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए और संसद में भी इस पर चर्चा कराई जाए।
पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने कहा कि कांग्रेस इस जीएसटी को खारिज करती है और वह मौजूदा जीएसटी की जगह ‘जीएसटी 2.0’ को प्रतिस्थापित करने की दिशा में काम करेगी।
उन्होंने संवाददाताओं से कहा, “आज जीएसटी अपना 5वां जन्मदिन मना रहा है। वास्तव में इसमें जश्न मनाने जैसा कुछ भी नहीं है। जीएसटी में कुछ जन्मजात त्रुटियां थी और पिछले पांच वर्षों में ये त्रुटियां बदतर हो गई हैं तथा इसके कारण इसने अपने संपर्क क्षेत्र में आने वाले सभी लोगों को गंभीर आघात पहुंचाया है।” चिदंबरम ने दावा किया, “इसने वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग करने वाले आम लोगों, जो ज़्यादा टैक्स की मार झेल रहे हैं, उन्हें अपने बोझ तले दबा दिया।” उन्होंने आरोप लगाया, “यह कानून इतना दोषपूर्ण है कि सरकार को सैकड़ों कार्यकारी दिशानिर्देश जारी करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। पिछले पांच साल में सरकार ने 869 अधिसूचनाएं, 143 परिपत्र और 38 आदेश जारी किए हैं। यह एक ऐसी जीएसटी है, जो त्रुटिपूर्ण और पूर्णतया अस्थाई है।” उन्होंने दावा किया कि जीएसटी के संदर्भ में राज्यों के साथ विश्वासघात किया गया है। चिदंबरम ने यह भी कहा कि जीएसटी परिषद निष्क्रिय है और राज्यों के वित्त मंत्री इससे नाखुश हैं।

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि इस पर (जीएसटी कानून पर) संसद में चर्चा कराई जाए और सर्वदलीय बैठक बुलाकर भी चर्चा की जाए। उन्होंने कहा, “इस जीएसटी पर पुनर्विचार हो ताकि देश को एक सही जीएसटी मिल सके।”