UPI,Rupay Debit Card से डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने खोला खजाना, मंजूर किए 1,300 करोड़

बीएनपी न्‍यूज डेस्‍क।  Rupay Debit Card केंद्रीय कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को 2021-22 से लेकर 2025-26 तक चालू रखने का निर्णय किया गया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि इसमें 93 हजार करोड़ रुपये से अधिक खर्च आएंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले बोर्ड के विनिर्माण को प्रोत्साहन के लिए पीएलआई योजना की भी मंजूरी दी है।केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने यह भी बताया कि देश में रुपे डेबिट कार्ड और कम मूल्य के भीम यूपीआई के द्वारा डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए इंसेंटिव दिए जाने की मंजूरी दी गई। इस पर 1300 करोड़ रुपए खर्च होगा।

Rupay Debit Card अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रधानमंत्री ने एक और ऐतिहासिक फैसला लिया है। इससे देश में सेमीकंडक्टर चिप्स का डिजाइन, फैब्रिकेशन, पैकेजिंग, टेस्टिंग और कंप्लीट इको सिस्टम डेवलप हो सके ऐसा फैसला लिया है। जिसके लिए आज 76 हजार करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट का अनुमोदन हुआ है।

केंद्रीय मंत्री केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आज भारत के करीब 20 फीसद इंजीनियर्स सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में हैं। इस संख्या को बढ़ाने के लिए 85 हज़ार हाइली क्वालिफाइड, वेल ट्रेंड इंजीनियर के लिए ‘चिप्स टू स्टार्टअप’ प्रोग्राम बनाया गया है। जिसमें बी-टेक, एम-टेक, पीएचडी इंजीनियर्स को तैयार किया जाएगा। केंद्र सरकार ने देश में डिजिटिल लेन देन को बढ़ावा देने के लिये सोमवार को 1500 करोड़ रुपये की योजना का प्रस्ताव किया। उद्योग जगत का मानना है कि इससे छोटे शहरों में ई भुगतान को बढावा मिलने के साथ फिनटेक फर्मों को नयी पहल करने की प्रेरणा मिलेगी