BNP NEWS DESK । savings scheme केंद्र सरकार ने लगातार दूसरी तिमाही में कुछ चयनित छोटी बचत स्कीमों पर ब्याज दरों में वृद्धि करने का फैसला किया है।
savings scheme इस बार एक वर्ष व दो वर्ष की परिपक्वता अवधि वाली सावधि बचत स्कीमों पर ब्याज दरों में 0.1 प्रतिशत और पांच वर्ष की अवधि वाली रिकरिंग बचत स्कीम (आरडी) पर ब्याज दर में 0.3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। नई दर एक जुलाई से 30 सितंबर, 2023 की तिमाही के लिए लागू होगी।
वित्त मंत्रालय हर तीन महीने पर डाक घरों में चलने वाली सावधि जमा स्कीमों, बैंकों के बचत खाता योजना के अलावा वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, मासिक आय योजना, राष्ट्रीय बचत प्रपत्र, भविष्य निधि, किसान विकास पत्र और सुकन्या समृद्धि खाता योजना के लिए ब्याज दरों को तय करती है।
इस बार इनमें से सिर्फ तीन स्कीमों के लिए ब्याज दरों को बढ़ाया गया है। बैंकों की बचत योजना पर देय ब्याज दर को चार प्रतिशत पर बरकरार रखा गया है। मासिक आय योजना पर देय ब्याज दर को 7.4 प्रतिशत, एनएसएस पर 7.7 प्रतिशत, प्रोविडेंट फंड स्कीम पर 7.1 प्रतिशत बरकरार रखा गया है।
एक वर्ष की सावधि जमा स्कीम पर ब्याज दर
वित्त मंत्रालय की तरफ से बताया गया है कि एक वर्ष की सावधि जमा स्कीम पर ब्याज दर को 6.8 प्रतिशत से बढ़ा कर 6.9 प्रतिशत, दो वर्ष की स्कीम पर देय ब्याज दर को 6.9 प्रतिशत से बढ़ाकर सात प्रतिशत और पांच वर्ष की रिकरिंग जमा पर देय ब्याज की दर 6.2 प्रतिशत से बढ़ाकर 6.5 प्रतिशत कर दिया गया है।
इस योजना को ज्यादा से ज्यादा विस्तार देकर महिलाओं को बेहतर वित्तीय आजादी देना है
सरकारी और निजी बैंकों को महिला सम्मान बचत प्रपत्र जारी करने की इजाजत
वित्त मंत्रालय ने सभी सरकारी और निर्धारत मानक पूरा करने वाले निजी बैंकों को महिला सम्मान बचत प्रपत्र, 2023 जारी करने की इजाजत दे दी है।
वित्त मंत्रलाय ने इसके लिए 27 जून, 2023 को आवश्यक अधिसूचना जारी कर दी है। इस कदम का उद्देश्य इस योजना को ज्यादा से ज्यादा विस्तार देकर महिलाओं को बेहतर वित्तीय आजादी देना है।
ब्याज की गणना तिमाही आधार पर करने की व्यवस्था है
इसकी घोषणा आम बजट में की गई थी। इसके तहत 7.5 प्रतिशत का सालाना ब्याज दर का भुगतान किया जाता है और ब्याज की गणना तिमाही आधार पर करने की व्यवस्था है। इस तरह से सालाना देय ब्याज दर करीब 7.7 प्रतिशत हो जाता है। इसमें न्यूनतम एक हजार रुपये और अधिकतम दो लाख रुपये जमा कराने की सुविधा है।
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केंद्र सरकार ने लगातार दूसरी तिमाही में कुछ चयनित छोटी बचत स्कीमों पर ब्याज दरों में वृद्धि करने का फैसला किया है।
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