परीक्षाओं में होने वाली गड़बड़ियों को रोकने के लिए सरकार लाएगी सख्त कानून

BNP NEWS DESK। budget session 2024 प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी करने वालों की अब खैर नहीं होगी। सरकार इसे सख्ती से रोकने के लिए जल्द ही एक नया कानून लाने की तैयारी में है।

परीक्षाओं में होने वाली गड़बड़ी को लेकर युवाओं की चिंता से सरकार अवगत है

budget session 2024 राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने बुधवार को बजट सत्र के पहले दिन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए इसकी जानकारी दी और कहा कि ऐसे गलत तरीकों पर सख्ती के लिए सरकार ने नया कानून बनाने का निर्णय लिया है। साथ ही बताया है कि परीक्षाओं में होने वाली गड़बड़ी को लेकर युवाओं की चिंता से सरकार अवगत है।

प्रतियोगी परीक्षाओं में होने वाली गड़बड़ियों को रोकने के सरकार के इस कदम को हाल ही में राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़ सहित कई राज्यों में प्रतियोगी परीक्षाओं में हुई गड़बड़ियों से जोड़कर भी देखा जा रहा है।

इसके बाद इन सभी राज्यों में युवाओं का विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला था। राष्ट्रपति मुर्मु ने अपने अभिभाषण में सरकार के रिफार्म, परफार्म और ट्रांसफार्म को सामने रखा है। इसमें पुराने 76 कानूनों को हटाने के साथ ही परीक्षाओं में होने वाली गड़बड़ियों को रोकने के लिए बनाए जाने वाले नए कानून की जानकारी भी दी।

 शिक्षा सुधारों को लेकर उठाए गए कदमों और उससे आए बदलावों का भी जिक्र

राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में शिक्षा सुधारों को लेकर उठाए गए कदमों और उससे आए बदलावों का भी जिक्र किया और बताया कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) को तेजी से लागू किया जा रहा है।

जिसमें मातृभाषा और भारतीय भाषाओं में शिक्षा पर बल दिया गया है। इसके तहत इंजीनियरिंग, मेडिकल और कानून जैसे विषयों की पढ़ाई भारतीय भाषाओं में प्रारंभ कर दी गई है।

स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता के लिए प्रस्तावित किए गए 14 हजार से अधिक पीएम-श्री स्कूलों को खोलने पर काम किया जा रहा है। छह से ज्यादा स्कूल शुरु हो गए है। उन्होंने स्कूलों में मोदी सरकार के प्रयासों से घटे ड्राप आउट रेट की भी जानकारी साझा की।

साथ ही बताया कि इस बदलाव के पीछे बड़ी संख्या में बनाए गए पक्के घर भी है। जिससे न सिर्फ परिवार की सामाजिक प्रतिष्ठा और गरिमा बढ़ी है, बल्कि इससे बच्चों की पढ़ाई भी बेहतर हुई है। राष्ट्रपति ने इस मौके पर केंद्रीय विश्वविद्यालय कानून में संशोधन व तेंलगाना में खोले गए आदिवासी विश्वविद्यालय का भी जिक्र किया।