बंगाल में द केरल स्टोरी को लेकर बवाल

BNP NEWS DESK। The Kerala Storyबंगाल में द केरल स्टोरी फिल्म के प्रदर्शन पर राज्य सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने के बावजूद अब विपक्षी भाजपा ने फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग करते हुए नया बवाल खड़ा कर दिया है। स्क्रीनिंग का आयोजन बुधवार को कोलकाता से सटे बारुईपुर में भाजपा के जिला कार्यालय में किया गया।
The Kerala Story इस दौरान भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष फाल्गुनी पात्रा पार्टी की महिला शाखा की कार्यकर्ताओं के साथ मौजूद थीं। उन्होंने फिल्म देखने के बाद संवाददाताओं से कहा, हमने फिल्म पर राज्यव्यापी प्रतिबंध का पालन करते हुए एक निजी स्क्रीनिंग का विकल्प चुना।

हमने जागरूकता और सतर्कता फैलाने के लिए इसकी स्क्रीनिंग को केवल कार्यालय के अंदर किया। हमारा उद्देश्य किसी का अपमान करना नहीं था।

फिल्म को अलग-अलग वेबसाइटों से डाउनलोड करने के लिए लिंक भेजे हैं
पात्रा ने कहा कि उन्होंने पहले कानून के बारे में जाना। लोग इसे निजी तौर पर देख सकते हैं। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। फिल्म को आनलाइन प्रसारित किया जा रहा है। बहुत से लोगों ने उन्हें फिल्म को अलग-अलग वेबसाइटों से डाउनलोड करने के लिए लिंक भेजे हैं।

राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि बैन को पूरी तरह से सफल बनाने के लिए पहले इन वेबसाइटों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए।

भाजपा का एजेंडा धर्म, जाति और ध्रुवीकरण की राजनीति के आधार पर विभाजन को बढ़ावा देना
इधर, सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस की वरिष्ठ नेता व मंत्री शशि पांजा ने कड़ी प्रतिक्रिया जताते हुए कहा कि हर किसी को यह समझना होगा कि इस फिल्म पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया है।
भाजपा का एजेंडा धर्म, जाति और ध्रुवीकरण की राजनीति के आधार पर विभाजन को बढ़ावा देना है। उनकी समझ सिर्फ ममता बनर्जी की बातों को खारिज करने की है। बता दें कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हाल में इस फिल्म को बंगाल में प्रतिबंधित करने की घोषणा की थीं। भाजपा इस निर्णय का विरोध कर रही है।

बंगाल में रामनवमी सांप्रदायिक हिंसा मामले में एनआइए ने दर्ज की छह एफआइआर

कलकत्ता हाई कोर्ट के एक आदेश के बाद बंगाल में रामनवमी की शोभायात्रा के दौरान हावड़ा लेकर हुगली तक में हुई सांप्रदायिक हिंसा की जांच कर रही राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) ने अब तक छह एफआइआर दर्ज की हैं।

गुरुवार को कलकत्ता हाई कोर्ट को छह एफआइआर दर्ज होने की पूरी रिपोर्ट सौंपी गई। साथ ही यह मांग की गई कि कोर्ट राज्य पुलिस के अधिकारियों को निर्देश दे कि वे आधिकारिक तौर पर जांच का प्रभार एनआइए को सौंपे।

हाल ही में एनआइए ने बंगाल पुलिस के आपराधिक जांच विभाग (सीआइडी) के प्रभारी अतिरिक्त महानिदेशक के साथ-साथ चंदन नगर पुलिस कमिश्नरेट और हावड़ा सिटी पुलिस के आयुक्तों को पत्र भेजकर हिंसा से जुड़े सभी मामलों से संबंधित दस्तावेज मांगा था, जिनमें राज्य पुलिस द्वारा दायर एफआइआर की प्रतियां भी शामिल हैं।

पता चला है कि एनआइए ने राज्य पुलिस अधिकारियों से त्वरित प्रतिक्रिया मांगी है ताकि उनके अधिकारी जल्द से जल्द जांच शुरू कर सकें। 27 अप्रैल को एनआइए को मामले की जांच अपने हाथ में लेने का निर्देश देते हुए हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम और न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने राज्य पुलिस को अगले दो सप्ताह के भीतर मामले से संबंधित सभी दस्तावेज एनआइए को सौंपने का निर्देश दिया था। बुधवार को भी हाई कोर्ट ने करीब पांच वर्ष पहले प्रदर्शन के दौरान गोली लगने से हुई दो पूर्व छात्रों की मौत की भी जांच एनआइए को सौंपी है।