दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को सीबीआइ भी ले सकती है रिमांड पर

BNP NEWS DESK। Arvind Kejriwal आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में गत शुक्रवार को गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें जल्द खत्म होती नहीं दिख रही हैं।

Arvind Kejriwal ईडी की रिमांड अवधि खत्म होने पर सीबीआइ भी पूछताछ के लिए केजरीवाल को हिरासत में लेने के लिए अदालत का रुख कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक, सीबीआइ इस मामले में गिरफ्तार लोगों से मिली सूचना और एक गायब फाइल के ठिकाने के बारे में मुख्यमंत्री से जानकारी चाहती है।

यह भी जानने की कोशिश है कि क्या केजरीवाल ने शराब कारोबारी समीर महेंद्रू से फेसटाइम पर बात की थी और उन्हें आरोपित विजय नायर के निर्देशों का पालन करने के लिए कहा था।

दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और अन्य को गिरफ्तार किया

सीबीआइ भ्रष्टाचार निवारण कानून के तहत उस अपराध की जांच कर रही है, जिसमें उसने दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और अन्य को गिरफ्तार किया है। सिसोदिया के साथ भी यही हुआ था। दोनों जांच एजेंसियों ने उन्हें काफी दिनों तक रिमांड पर लेकर अलग-अलग पूछताछ की थी।

बीते सोमवार को सीबीआइ ने राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायालय में सिसोदिया की जमानत याचिका का विरोध करते हुए बताया था कि इस मामले में कुछ और ‘हाई प्रोफाइल लोगों की गिरफ्तारी’ हो सकती हैं। सीबीआइ ने इस मामले में अप्रैल, 2023 में केजरीवाल से नौ घंटे तक पूछताछ की गई थी।

इसके लिए मुख्यमंत्री को सीआरपीसी की धारा 160 के तहत नोटिस जारी किया गया था। नई पूछताछ में एजेंसी यह भी जानना चाहती है कि क्या केजरीवाल के आवास पर सी अरविंद नाम के दानिक्स अधिकारी को नीति का मसौदा सौंपा गया था। सीबीआइ कुछ विवरणों को भी सत्यापित करना चाहती है जो कथित तौर पर आइक्लाउड एकाउंट से प्राप्त किए गए थे।

गौरतलब है कि गृह मंत्रालय से मंजूरी मिलने के बाद सीबीआइ ने 17 अगस्त, 2022 को शराब नीति मामले में एफआइआर दर्ज की थी। सीबीआइ की एफआइआर के आधार पर ही वर्ष 2022 में सितंबर के पहले सप्ताह में ईडी ने मनी लांड्रिंग का मामला दर्ज किया था, जिसमें गत शुक्रवार को केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है।

ईडी पैसों का ट्रेल जानने के लिए मनी लांड्रिंग के तहत मामले की जांच कर रही है। सीबीआइ आबकारी घोटाले के अलावा दिल्ली जल बोर्ड में कथित अनियमितताओं के मामले की भी जांच कर रही है।

यही एकमात्र विभाग था जो केजरीवाल के पास थोड़े समय के लिए था। जुलाई, 2022 में सीबीआइ ने भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया था और तलाशी ली थी। इसमें लगभग 1.5 करोड़ रुपये नकद, लगभग 1.2 करोड़ रुपये के आभूषण, 69 लाख रुपये की सावधि जमा की बरामदगी हुई थी।

केजरीवाल ने गिरफ्तारी को हाई कोर्ट में दी चुनौती

आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में केजरीवाल ने   अपनी गिरफ्तारी को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। याचिका में उन्होंने अपनी गिरफ्तारी और ईडी रिमांड को अवैध बताते हुए कहा कि वह तुरंत हिरासत से रिहा होने के हकदार हैं। उन्होंने अपने खिलाफ जारी समन सहित सभी कार्यवाही को रद करने की मांग की है।

केजरीवाल ने याचिका में कहा कि वह सत्तारूढ़ दल के मुखर आलोचक हैं। पूरा मामला 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की आबकारी नीति को तैयार करने और क्रियान्वित करने में भ्रष्टाचार और मनी लांड्रिंग से संबंधित है, जिसे बाद में रद कर दिया गया था। मामले में पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह न्यायिक हिरासत में हैं।

ईडी ने आरोप लगाया है कि आरोपित आबकारी नीति तैयार करने के लिए केजरीवाल के संपर्क में थे, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें अनुचित लाभ हुआ और बदले में उन्होंने आप को रिश्वत दी।

केजरीवाल ने एसीपी के व्यवहार की शिकायत की

केजरीवाल ने गत शुक्रवार को ईडी की हिरासत में पेशी के लिए लाने वाले सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) एके सिंह को अपनी सुरक्षा से हटाने को लेकर अदालत में आवेदन दायर किया। राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने केजरीवाल की याचिका पर सीसीटीवी फुटेज को संरक्षित करने का निर्देश दिया। केजरीवाल ने याचिका में कहा कि जब उन्हें सुनवाई के लिए अदालत लाया गया तो एके सिंह ने आसपास खड़े लोगों के साथ अनावश्यक तौर पर दुर्व्यवहार किया। सह आरोपित मनीष सिसोदिया को पेश करते समय भी एके सिंह के खिलाफ दुर्व्यवहार की शिकायत दर्ज की गई थी।