विश्व हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड ने केंद्र सरकार व यूपी के राज्यपाल को वाराणसी डीएम के माध्यम से सौंपा ज्ञापन पत्र

बीएनपी न्‍यूज डेस्‍क। विश्व हिन्दू पर्सनल लॉ बोर्ड ने राष्ट्रहितों और लोकहित के मद्देनजर 9 सूत्रीय मांग ज्ञापन पत्र प्रधानमंत्री,केंद्रीय गृह मंत्री,एवं प्रदेश के राज्यपाल के नाम सम्बोधित जिला प्रशासन की ओर से अपर नगर मजिस्ट्रेट(चतुर्थ),को सौंपा और उन्होंने उसे शासन को भेजते हुए कार्यवाही का भरोसा दिलाया।
विश्व हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा सौपे गए मांग ज्ञापन पत्र में भारत के अधिवक्ताओं ,पत्रकारों की सुरक्षा एवं संरक्षण देने व इस पर आयोग गठन किये जाने,पूर्वांचल को पृथक राज्य का दर्जा दिए जाने,संस्कृत विश्वविद्यालय परिसर तथा आयकर भवन के पास स्थित प्राचीन सूर्य घड़ी को संरक्षित करने एवं उसपर प्रकाश का अतिक्रमण हटाने ,उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार और अपराध मुक्त सुशासन हेतु ठोस कदम उठाने,देश मे काम की गारंटी अधिनियम पारित करने,बोर्ड को आर्थिक सहायता प्रदान करने तथा बोर्ड के अध्यक्ष,उपध्यक्ष ,महामंत्री,कोषाध्यक्ष को यथोचित श्रेणी की सुरक्षा देने और प्रोटोकॉल की सुबिधाये देने,महिलाओं की सुरक्षा हेतु गठित आयोगों को सीधी कार्यवाही का अधिकार देने कोरोना काल मे कोरोना महामारी की मार से पीड़ित आर्थिक रूप से सभी अधिवक्ताओं को एवं प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के व पंजीकृत सोशल मीडिया के मीडिया कर्मियों को 5 लाख रुपये की आंशिक आर्थिक सहायता एवं किसानों,बुनकर,दलित,मजदूर वर्ग के आर्थिक बदहाली एवं किसानों के फसलो की सुरक्षा एवं संरक्षण की नीति तय करते हुए आर्थिक सहायता की मांग की है।
यह पत्रक बोर्ड के अंर्तराष्ट्रीय महामंत्री एवं देश के प्रख्यात समाजवादी नेता व समता समाजवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डा. अरविंद गांधी के नेतृत्व में दिया गया।इस अवसर पर अधिवक्ता समुदाय से सर्वश्री बीर बहादुर सिंह’पंकज’,कृपा शंकर तिवारी,सत्य प्रकाश आज़ाद,सुमित कुमार सिंह,अनिल सिंह,दिनेश यादव,रणजीत सिंह,पवन कुमार,बोर्ड के पूर्वांचल के संयोजक डा. राजकुमार सिंह,शक्ति वाहिनी की नगर अध्यक्ष व कांग्रेस-एस. की जिलाध्यक्ष सोनी चक्रवाल,रेनु कुमारी,शकुंतला प्रजापति,ईश्वर चन्द्र मिश्रा आदि प्रमुख लोग शामिल थे।।